२९ वैशाख, काठमाडौं । भदौको विद्रोह, फागुनको चुनावपछि आएको बालेन सरकारबाट प्रस्तुत पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले इतिहासको क्रमभंग गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो ।

निर्वाचनको घोषणापत्रदेखि नै १०० बुँदाप्रति मोह देखाएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि १०० बुँदे नै ल्यायो, जसको विषयवस्तुमा सुधारका कुनै ठूला एजेन्डा देखिएनन् । तर, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहार भने इतिहासमा अरु कसैले देखाउने भन्दा भिन्न थियो ।

उनी बीचमै संसदको बैठक छोडेर हिँड्दा संसद र राष्ट्रपतिको मात्रै होइन, सरकारकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत दस्तावेज ‘नीति तथा कार्यक्रम’कै अपमान भएको जानकार तथा विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदा पुरानै विषयवस्तु दोहोरिएको र आमूल रुपान्तरणका कुनै विषयवस्तु नदेखिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेल बताउँछन् ।

सन्दर्भ फरक भए पनि नीति तथा कार्यक्रमका शुरुका दुई बुँदाहरु गत वर्ष, अघिल्लो सरकारले गरेका घोषणासँग दोहोरिएका छन् । अघिल्लो सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने तथा व्यापक आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ ।

यसका साथै, सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाका रुपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा पनि पहिलो बुँदामा गरिएको छ । यद्यपि, डा. पौडेल सरकारको कार्यशैली र नीति कार्यक्रमको यो घोषणबीच तादात्म्य नमिलेको बताउँछन् ।

‘सरकारले सुशासनमा केन्द्रित हुने बताएको छ, त्यो सकारात्मक हो । तर, सुशासनको पहिलो शर्त भनेको पारदर्शिता हो । पारदर्शिताको सन्दर्भमा भने यो सरकारको प्रतिबद्धतामा प्रश्न छ । सरकारको नीति निर्माण तथा निर्णयहरु पारदर्शी रुपमा समाजमा बहस गरेर होइन, कोठे बैठकहरुमार्फत गरिँदै आएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

नीति–कार्यक्रमको दोस्रो बुँदामा आगामी दशक औसत आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको शृंखला शुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । नेपालमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ । त्यसो हुँदा आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धतालाई धेरैले सकारात्मक मानेका छन् ।

तर, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरे पनि ‘र्‍याडिकल डिपार्चर’ गर्ने कार्यक्रमहरु कुनै पनि घोषणा नभएको अर्थशास्त्री डा. पौडेल बताउँछन् ।

‘सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर धेरै कुरा भनेको छ । तर, कसरी गर्छु भन्ने कुरा गरेको छैन,’ उनी भन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री डा. सञ्जीव हुमागाईं पनि यति ठूलो जनादेश पाएको सरकारले राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यो नदेखिएको बताउँछन् ।
सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक दूरदृष्टि कसरी निर्माण गर्दै जाने भन्ने विषय पनि नीति कार्यक्रममा नसमेटेको डा. हुमागाईंको तर्क छ ।

‘अहिले यो अवस्थामा छौं, एक वर्षपछि यहाँ पुग्छौं भन्ने तथ्यांकहरु सहित नीति कार्यक्रम आउने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ, उनी भन्छन्, ‘तर, पहिलेजस्तै तथ्यविनाका बुँदाहरु समेटेर नीति कार्यक्रम बनाएको पाएँ ।’
सरकार बनेपछि सम्पूर्ण प्राथमिकता यो नीति कार्यक्रम बनाउन लगाएको भए राम्रो हुने उनी बताउँछन् । ‘सरकार बनेलगत्तै एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरियो, फेरि सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ ल्याइयो । त्यस्ता काममा समय खर्च गर्नुको साटो नीति तथा कार्यक्रममा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको भए यो राम्रो बन्थ्यो होला ।’